vote on account वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- vote on account - according to the writing
=== वोट ओन अकाउंट ===(लेखानुदान्) - === Vote on Account ===
=== वोट ओन अकाउंट ===(लेखानुदान्) - As a convention , vote on account is treated as a formal matter and passed by the Lok Sabha without discussion .
प्रथा के अनुसार , लेखानुदान को एक औपचारिकता माना जाता है और लोक सभा बिना चर्चा के इस पास कर देती है . - As a convention , vote on account is treated as a formal matter and passed by the Lok Sabha without discussion .
प्रथा के अनुसार , लेखानुदान को एक औपचारिकता माना जाता है और लोक सभा बिना चर्चा के इस पास कर देती है . - Vote on account is passed after the general discussion on the Budget is over and before the discussion on demands for grants is taken up .
लेखानुदान तब पास होता है जब बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकी हो और अनुदानों की मांगों पर चर्चा अभी आरंभ होनी हो . - In the case of the Railway Budget which is passed before 31 March , no vote on account is taken except , if necessary , in an election year .
रेल बजट के मामले में जो 31 मार्च से पहले पास कर दिया जाता है , लेखानुदान नहीं लिया जाता लेकिन आवश्यक हो तो निर्वाचन वर्ष में लिया जा सकता है . - Vote on Account In a democratic set-up , the government endeavours to provide the Parliament full opportunity to discuss the budgetary provisions and the tax proposals .
लेखानुदान ह्यवोन आन एकाउंटहृ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बजट के उपबंधों और कर प्रस्तावों पर चर्चा करने का संसद को पूरा अवसर देने का प्रयास करती है . - A special provision , therefore , has been made for what is called the Vote on Account , which empowers the Lok Sabha to make any grant in advance for a part of any financial year , pending the completion of the budgetary process .
इसलिए “ लेखानुदान ” के लिए विशेष उपबंध किया गया है जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है . - During an election year , the vote on account may be taken for a longer period , say , three to four months , if it is anticipated that the main demands and the Appropriation Bill will take longer than two months to be passed by the House .
किसी निर्वाचन वर्ष के दौरान यदि ऐसी प्रत्याशा हो कि सदन द्वारा मुख्य मांगों को और विनियोग विधेयक को पास किए जाने में दो मास से अधिक समय लगेगा तो लेखानुदान लंबी अवधि के लिए , अर्थात् तीन या चार मास के लिए , लिया जा सकता है . - 1. Policy related Deduction- A goal of this proposalis a rejection of vote on account This is done in this way'-' decrease the demand but make it 1 rupeeIf this proposal let passed then it is considered as policy related defeat of Government It has to prove its assuredness immediately.
1.नीति सबंधी कटौती- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है - 1. Policy related deduction - the aim of this proposal is rejection of vote on account, it is in this for '.........' demand is lowered down to only 1 rupees. if this proposal is passed then this is considered as policy related defeat of government, government has to prove their majority immediately.
1.नीति सबंधी कटौती- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है - Policy related deductions - The aim of this proposal is to reject the policy concerned with vote on accounts and which is done in this manner - - The demand is reduced to only 1 rupee. If this proposal is passed then it is considered a policy related defeat of the government and it has to immediately prove its confidence.
1.नीति सबंधी कटौती- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है - Article 116 describe this procedure, according to this parliament bring instant measure as Vote on account. By this measure they allow Government of India to expend till next budget is not passed. Normally this is part of budget but if cabinet want to get passed this then it become interim budget like this was happened in 2004 at the time of last budget of N.D.A. government again budget was presented by new U.P.A. government.
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था - [do not know Hindi Tanslation] ST 116 describes this provision by which Vote on Account named immediatesolution works By this solution it lets Indian Governmentto make expenses in future financial year till the budget does not get passed Generally it is a part of budget but if Council of minister wants to pass thisthen it becomes last budget As happend withN.D.A. Government in 2004 again U.P.A. Governmentpresented a new budget
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था - (Hindi is not broken into sections) Section 116 describes that the lok sabah vote on account takes immediate action.This process allows the Indian government to make use of the budget till it doesn't get over, however if the cabinet ministers want to keep the same budget then this turns out to be the future budget. giving an example of 2004 when the last budget was made by NDA government and it was presented by the new UPA government.
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
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